जनतासङ्ग सभामुख कार्यक्रम बनगाड क्याम्पसमा सम्पन्न

सल्यान अनलाइन, असोज ०५, २०७६


जनतासङ्ग सभामुख कार्यक्रम बनगाड क्याम्पसमा सम्पन्न

 इन्द्र बहादुर बुढाथोकी असोज ५, सल्यान 

जनतासङ्ग सभामुख कार्यक्रम आज बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका वडा न ६ बनगाड क्याम्पसमा सम्पन्न भएको छ ।  संसदिय मामिला  क्रियाकलापको मध्य नजर गर्दै सूचनाको हक, अध्ययन अनुसन्धान लगाएत नागरिक सङ्ग आएका सुझावहरुलाइ कसरी कानुनमा समावेश गर्न सकिन्छ भने विषय छलफल तथा बहस भएको थियो ।

सहभागीले सभामुख शाहिलाइ  कानुनी सम्बन्धि प्रश्ननहरु गरेका थिए । दुई तिहाई सरकारले कहिले कानुन बनाउने, एउटै पार्टीको सभामुख ,उपसभामुख किन ? लगायतका प्रश्न गरेको थिए । कार्यक्रममा  गुमानसिह बिष्टले  प्रदेश ५ मा कर्णाली प्रदेशका नागरिकले कहिले सम्म कर तिर्नु जानु पर्ने, अनि प्लस टुको राष्टिय परिक्षाको फारम भर्न कहिके सम्म जाने, शिक्षा ऎन कहिले सम्म बनि सक्छ, प्रदेश आयोग गठन कहिले र प्रदेश लोकसेवा कहिले सम्म हुन्छ लगायतका प्रश्न गर्नु भएको थियो । यस्तै लालमति बस्नेतले  महिला तथा बालिबालिका सम्बन्धि कानुन कहिले बन्छ ,मौलिक हक अन्तर्गत माध्यमिक तह सम्म कहिले हो विद्यार्थी निशुल्क शिक्षा पाउने र कर्णाली प्रदेश कहिले आर्गनिक प्रदेश बन्छ लगाएत प्रश्न सभामुख समक्ष सहभागीले सोधेका थिए । 


सभाभागिले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिदै सभामुख शाहीले केही कानुन बनी सक्केको र केही बन्ने प्रक्रियामा रहेकोले अब छिटै कानुन बनेर कार्यन्वन तिर गएको  बताए  । जनताले उठाएका प्रश्नको प्रदेश सभा मार्फत प्रदेश सरकार समक्ष पेश गर्ने बताए । 
नेपालको सविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नेपालमा तीन तहको सरकार भएको र सरकारले कानुन बनाउन लागेको पनि बताए । केही कानुन बाजिने भएकोले बिगतको व्यवस्था राम्रो नभएको भन्दै नयाँ व्यवस्था आएको र त्यसमा संघ , प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था अनुसार कार्यकारिणी अधिकार सहितको सविधान बनाएको सभामुख शाहिले बताएका छन । 
नगर प्रमुख पुनले कानुनी रुपमा छुट्टै स्थानीय तहले लागू गर्न नसक्ने बनाएको कानुन पनि केन्द र प्रदेश सरकार सङ्ग बाझिने भएकोले स्थानीय तहहरुले कानुन बनाउन नसक्ने बताए । 
‘आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा बजेट नै संशोधन भएको छ । जनताका भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै बजेटमाथि प्रतिपक्षि दल र सत्तापक्ष सहित बजेटमा पाँच ओटा विषयमा विरोध गर्दै संशोधन गरेका छौं ।’ उनले भने, ‘संसार भरि कै प्रणाली भन्दा फरक रुपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदको रुपमा बजेट पारीत भयो । यसमा सरकार पनि नरम भएको थियो ।’ बजेट पारीत गर्न प्रतिपक्षीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
उनले सभामुख र उपसभामुख एकै दलको भएको बताए । उम्मेदवारी दिने बेला उपसभामुख माओवादी तथा सभामुख एमालेले पाएको र छनौटका बेला सर्वसम्मत चयन भएको उनको भनाई छ । कक्षा ११ र १२ को कर पाँच नम्बर प्रदेशमा तिर्नुपर्ने बाध्यताबारे सरकारसँग कुरा गर्ने बताए । उनले घरेलु हिंसासम्वन्धी कानून प्रदेश सभामा आएको तर केन्द्रको सरोकारको कुरा भएका कारण फिर्ता गर्ने सोच बनाएको बताए ।

‘विधी अनुसार चलेको खण्डमा मात्रै हामी सोचेको जस्तो, रोजेको जस्तो प्रदेश बनाउन सक्छौं ।’ सभामुख शाहीले भने, ‘कानून सबैकुराको जड हो । कानूनमा सबैको पहुँच भएन भने राम्रो कानून बन्दैनन् । त्यस्ता कानूनले हामीले सोचेजस्तो काम गर्न दिने अवस्था बन्दैन ।’ फलस्वरुप जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकिने र त्यसले व्यवस्था माथि नै नोक्सान पु¥याउन सक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाई छ । त्यस्तो नहोस भनेर प्रदेश सभाले विभिन्न विधेयकमाथि जनताको राय संकलन गर्ने गरेको बताए ।
उनले हालसम्म कर्णाली प्रदेश सभाले २६ ओटा कानून पारीत भइ प्रमाणिकरण भइसकेको, तीन ओटा फिर्ता, ४ विधेयक विभिन्न समितिमा विचारधीन रहेको बताए । साथै २ ओटा बिधेयक पारीत भइ प्रमाणिकरणका क्रममा रहेका, १ विधेयक पिर्ता गरिसकिएको सभामुख शाहीको भनाई थियो ।


सरकारको कानून निर्माणमा नागरिक सहभागिता बढाउने उद्देश्यले जनतासंग सभामुख कार्यक्रम आयोजना गरिएको भन्दै कर्णाली फाउण्डेसनका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भट्टराईले जनताको सहभागिताा निर्माण गरिएका कानून कार्यान्वयनमा सहज हुने बताए । सरकार र संसदमा नागरिकको पहुँच बढाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनको भनाई छ ।




प्रतिक्रया दिनुहोस:

मुख्य समाचार

विचार

© 2019 SalyanOnline.Com

Developed By Suresh Khadka